काठमाडौं — नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले एलपी ग्यासको मूल्य महँगो भएको भन्दै भइरहेको गुनासोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उपभोक्ताले अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्यसँग ग्यासको लागत तुलना गरेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
बिज्ञापन
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘बाढीपहिरोपछिको आपूर्ति तथा मूल्य श्रृङ्खलामा परेको प्रभाव र देखिएका चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै साहले करिब २१ सय रुपैयाँ पर्ने एक सिलिण्डर ग्यासले एउटा परिवारलाई दुई महिनासम्म पुग्ने भन्दै ग्यासको मूल्यलाई मात्र महँगो भन्न नहुने तर्क गरे।
बिज्ञापन
उनले बजारमा एक किलो मासुको मूल्य १७ देखि १८ सय रुपैयाँसम्म पुग्ने र उक्त रकमको मासु एक छाक वा एक दिनमै सकिने तर २१ सय रुपैयाँको ग्यासले परिवारको चुलो करिब दुई महिनासम्म बाल्ने बताए।
‘आज बजारमा एक किलो मासुलाई १७ देखि १८ सय रुपैयाँ पर्छ, जुन एक छाक वा एक दिनमै सकिन्छ । तर करिब २१ सय रुपैयाँ पर्ने एक सिलिण्डर ग्यासले एउटा परिवारलाई दुई महिनासम्म पुग्छ,’ साहले भने, ‘यस विषयमा हामीले गम्भीर भएर सोच्ने कि नसोच्ने ? पैसा २१ सय रुपैयाँ हुनु ठूलो कुरा होइन, मुख्य कुरा उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिएर उनीहरूको चुलो कसरी बाल्ने भन्ने हो। यो हामी सबैको साझा दायित्व हो।’
बिज्ञापन
साहले निगमले अहिले पनि प्रतिसिलिण्डर करिब ४ सय रुपैयाँ घाटा व्यहोरेर एलपी ग्यासको कारोबार गरिरहेको जानकारी दिए। व्यवसायीहरूले समेत ग्यास कारोबारमा घाटा भइरहेको गुनासो गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले उपभोक्ताले ग्यासको मूल्य महँगो भएको भन्दै गर्ने गुनासोलाई पनि समग्र आपूर्ति प्रणाली र मूल्य संरचनाको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने बताए।
नेपालमा एलपी ग्यास उत्पादन नहुने र पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने भएकाले मूल्यसँगै यसको नियमित र सहज आपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने साहको भनाइ छ। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य परिवर्तन, ढुवानी तथा आपूर्ति प्रणालीमा आउने अवरोधले ग्यासको मूल्य र उपलब्धतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ।
पछिल्लो समय बाढीपहिरोका कारण मुलुकको आपूर्ति प्रणालीमा थप चुनौती सिर्जना भएको पनि साहले बताए। प्राकृतिक विपद्का कारण सडक तथा ढुवानीमा समस्या आए पनि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै निगमले ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन अधिकतम प्रयास गरिरहेको उनको दाबी छ।
साहले विपद्को समयमा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने तथा आपूर्ति अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्तिप्रति समेत सचेत रहनुपर्ने बताए। उनका अनुसार संकटका बेला उपभोक्तालाई नियमित रूपमा आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउनु सरकार, निगम, व्यवसायी र सरोकारवाला सबैको साझा जिम्मेवारी हो।




























